जल : किसका?

नवंबर 2000 की बात है। मेरे मित्र राजेंद्र षडंगी और अशोक बाबू के साथ मुझे दिल्ली जाना पड़ा। उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर जनविज्ञान कांग्रेस के आयोजन के लिए वहाँ के मित्रों और जाने-माने व्यक्तियों से अनुरोध करना। मैं पहले से ही जनविज्ञान कांग्रेस शब्दों से परिचित था क्योंकि मुझे कुछ वर्षों तक एक जनविज्ञान कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला था।
सर्वभारतीय जन विज्ञान संगठन समूह नियमित अंतराल पर जन विज्ञान कांग्रेस आयोजित करता आ रहा है और अभी भी करता है। हम जिस जन विज्ञान कांग्रेस के लिए योजना बना रहे थे, उसके पीछे कुछ जटिल कारण और पूर्व में कुछ कड़वी अनुभूतियाँ थीं। तत्कालीन कारण यह था कि 88वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में करने का निर्णय लिया गया था। इस कांग्रेस का पांच दिवसीय अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2001 तक ‘खाद्य, पोषण और पर्यावरण विज्ञान’ विषय पर होने की घोषणा की गई थी। पहली बार इसके प्रायोजकों की सूची में पर्यावरण क्रांतिकारियों या विरोधियों के नाम थे। उनके बीच थे सिंजेंटा, मोंसेंटो, एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन आदि। इससे पहले हमारे मन में एक कड़वी अनुभूति भी थी।

29 अक्टूबर 1999 को जब सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के तट को तबाह कर दिया और हजारों लोग मारे गए, तब उन्हें राहत पहुँचाने और उनकी स्थिति समझने के लिए गैर-सरकारी स्तर पर और कुछ क्षेत्रों में प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों द्वारा भी काम किया गया था। उस समय खबर आई कि एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से ओडिशा में जीएम (जीनोम परिवर्तित) खाद्य पदार्थ पीड़ितों में वितरित किए जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में इस जीएम खाद्य के खिलाफ एक बड़े पैमाने का अभियान शुरू हुआ।

जब 88वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रायोजकों की सूची प्रकाशित हुई और उसमें वे नाम देखे गए जो जीएम खाद्य को विश्व में बढ़ावा देने के लिए सरकारों और कृषि वैज्ञानिकों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, तब निर्णय लिया गया कि इस सरकारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विरोध में विरोध किया जाएगा। इसी के तहत उस दिन दिल्ली में समानांतर रूप से ‘खाद्य सार्वभौमत्व’ को आधार बनाकर एक जनविज्ञान कांग्रेस आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

हाथ में पैसे तो नहीं थे लेकिन मन था कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए। आयोजन हुआ भी। Odisha से भी अपने खर्च पर कर्मी इस जन विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन इस कांग्रेस के लिए सहयोग जुटाने में हमें कुछ नई समस्याओं के बारे में भी पता चला।

जब मेरा मित्र और बड़े भाई अनिल चौधरी के पास गया, बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विश्व बैंक किस तरह भारत के जल संसाधनों को लाभान्वित करने के लिए घरेलू कंपनियों के हाथ में देना चाहता है। राजेंद्र बाबू ने अधिक जानकारी पाने के लिए जन विज्ञान कांग्रेस के काम को एक तरफ रखकर अनिल भाई के साथ चर्चा की। अनिल भाई ने कहा कि यह बात अब गुप्त नहीं है, विश्व बैंक ने इस विषय पर पांच किताबें प्रकाशित की हैं। उन किताबों की कीमत पाँच हजार रुपये है, जो किसी आम भारतीय के लिए खरीदी नहीं जा सकती।
कठिनाई से राजेंद्र बाबू ने पाँच हजार रुपये जुटाए और जन विज्ञान कांग्रेस के दौरान अनिल भाई के सहयोग से वह पांच किताबें खरीदकर साथ लेकर Odisha लौटे। किताबें पढ़ने के बाद जल के बाजारीकरण के विभिन्न स्तरों पर भारत में होने वाले प्रभाव ने उन्हें काफी चिंतित कर दिया।

हम जब भी कोई समस्या आती, प्रोफेसर बीरेंद्र नायक के साथ लगभग चर्चा करते रहते थे। निर्णय हुआ कि जनतंत्र के संपादक विवेकानंद दास की ‘जनतंत्र पाठ्यक्रम’ की तरफ से एक चर्चा होगी और राजेंद्र बाबू वहाँ प्रस्तुति देंगे। उस चर्चा के अगले चरण में ‘जल के बाजारीकरण विरोधी’ अभियान की शुरुआत हुई, जो भारत में इस तरह का पहला अभियान था।

27 फरवरी 2002 को भुवनेश्वर के सूचना भवन (जिसका नाम बदलकर जयदेव भवन रखा गया है) में जल के बाजारीकरण को लेकर एक जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें 26 शिकायत पत्र विभिन्न किसान संगठन, महिला संगठन, पर्यावरण संगठन, जन आंदोलन आदि संगठनों की तरफ से दाखिल किए गए। कुछ लोग और संगठन राज्य से बाहर से आकर अपनी शिकायतें रखे।
एक विचारमंडल ने सभी शिकायतों को सुना और अंत में अपनी राय दी। विचारमंडल में थे पूर्व न्यायाधीश और पूर्व कानून सचिव सरोजकांत मिश्रा, ओडिशा जल संसाधन निगम के पूर्व मुख्य अभियंता और संचालन निदेशक एस.एन. प्रधान, मानवाधिकार संगठन पी.यू.सी.एल के राज्य संपादक और वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु महांती, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भुवनेश्वर स्थित गणित एवं अनुप्रयोग संस्थान के पूर्व निदेशक स्वतंत्र पटनायक, और उस समय उड़ीसा विश्वविद्यालय में गणित प्रोफेसर के रूप में कार्यरत बीरेंद्र नायक।
विचारमंडल की राय रखने के बाद अंतिम अधिवेशन में प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने वालों में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रवी राय, वामपंथी आंदोलन के दो प्रमुख नेता द्युति कृष्ण पांडा और शिवाजी पटनायक, तथा प्रसिद्ध पर्यावरणविद् बंदना शिवा शामिल थे।
जन सुनवाई का समापन भाषण प्रसिद्ध समाजवादी विचारक किशन पटनायक ने दिया।

विचारक मंडल की राय का कुछ अंश प्रस्तुत करने से पहले एक बात कहनी चाहिए कि उस समय भले ही विश्वबैंक द्वारा भारत में जल के बाजारीकरण के लिए नक्शा तैयार किया गया था, लेकिन उससे पहले ही विश्व में ‘जल’ को बाजार में वस्तु के रूप में देखने का दृष्टिकोण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सौजन्य से आ चुका था। उस समय विश्व बाजार में 11,500 करोड़ लीटर बोतलबंद पानी बिक रहा था। उस समय विश्व जल बाजार मूल्य लगभग 6,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर था (जिस समय एक डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में 47 से 48 रुपए थी)। तब से अब तक 24 वर्ष बीत गए हैं। 2021 के एक हिसाब से कहा जा सकता है कि 11,500 करोड़ लीटर पानी बोतल से बढ़कर अब हम 35,000 करोड़ लीटर पानी बोतल में पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार बाजार में इन सबका मूल्य यदि देखा जाए, तो यह लगभग 27,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर होगा (2021 में एक डॉलर का मूल्य भारतीय रुपए में 73 रुपए था)। अब एक डॉलर की कीमत 85 रुपए तक पहुंच चुकी है। इससे केवल यह नहीं पता चलता कि पानी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य तेजी से घट रहा है।

ऐसे जल बाजार आने पर हम अधिक से अधिक पैसा देकर प्राकृतिक जल पीने के लिए मजबूर होंगे, यह सही पूर्वानुमान राजेंद्र बाबू ने कर दिया था। विचारक मंडल भी राजेंद्र बाबू के उद्वेग के साथ प्रस्तुत ऐतिहासिक एवं समसामयिक तथ्यों का संबंध समझ पाया था। सर्वसम्मति क्रम में जो राय प्रकाशित हुई उसमें कई महत्वपूर्ण वक्तव्य या सुझाव शामिल थे। कहा गया था कि ब्रिटिश भारत में जब जलसिंचाई व्यवस्था का घरेलूकरण किया गया तो उसकी विफलता सरकार के लिए एक बड़ा बोझ बन गई। अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रोत्साहन से उस विफल घटना के 150 वर्ष बाद पुनः एक प्रयास किया जा रहा है।

विचारकों के अनुसार ओड़िशा के विद्युत क्षेत्र के घरेलूकरण के कारण विपत्ति हुई, जिससे एक अमेरिकी विद्युत वितरण कंपनी (EAS) अचानक ओड़िशा से गायब हो गई और इसका बोझ सरकार और किसानों को उठाना पड़ा। इसी तरह 1960 के दशक में जलसिंचाई व्यवस्था का संचालन किसानों के सहकारी समूहों को देने का निर्णय लिया गया, जो भी विफल रहा। किसान स्वयं जलसिंचाई या टपक सिंचाई का संचालन करने में दक्ष नहीं थे। परिणामस्वरूप हम पानी पंचायत सहित घरेलूकरण के जो भी कदम उठाए, वे विफलता की ओर ले गए। बाद में पता चला कि यही हुआ।

जल, मानव और जीव-जंतु के लिए प्रकृति का एक उपहार है। जल पर सभी का प्राकृतिक अधिकार है। इसे बाजार में वस्तु के रूप में नहीं बदला जा सकता। विचारक मंडल का स्पष्ट मत था कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे प्रकृति के इस उपहार को पाने के लिए समाज के सबसे कमजोर लोग असहाय हो जाएं। जो निर्णय सामान्य व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणाम पैदा करेंगे, सरकार को उसे गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए।

हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को यह धारणा हो कि हमने उचित निर्णय नहीं लिया, और भरोसेमंद लोग नहीं थे। इस विचारक मंडल द्वारा दी गई राय का पुनः प्रकाशन पाठकों को कई तथ्य और चिंतन देगा।

परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह स्वाभाविक है कि सरकार की क्या वास्तव में कोई जल नीति है? ओड़िशा के सभी जल भंडार जल शून्य हो रहे हैं या जल स्तर चिंताजनक रूप से गिर रहा है। चर्चित हीराकुंड जल भंडार का पानी किसान या आम लोगों के लिए नहीं जा रहा; बल्कि यह एक दर्जन से अधिक बहुराष्ट्रीय खनन और उद्योग चलाने वाली कंपनियों को जा रहा है। ओड़िशा के पास ऐसा कोई अच्छा जल भंडार नहीं है जिसका पानी मुख्यतः उद्योगों को न दिया जा रहा हो।

पर्यावरणविद प्रफुल्ल सामंत के साथ ऋषिकुल्या नदी के दीर्घपथ अध्ययन के दौरान स्वयं देखा गया कि कहीं भी पर्याप्त पानी नहीं है। फिर भी उस नदी के ऊपर पिपलपंका बांध बनाकर आदानी और टाटा कंपनी को पानी देने की योजना सरकार बना रही है, ऐसा आरोप लग रहा है।

डाउन टू अर्थ पत्रिका (1 अप्रैल 2024) में सगुन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ‘महानदी और पेन्नार सहित पूर्वी भारत की 13 नदियों में अब पानी नहीं है’। उनका यह तथ्य केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। उस रिपोर्ट में ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नदी घाटियों की जलधारण क्षमता कम होने के तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। केवल फरवरी-मार्च के एक महीने में कैसे नदी घाटी सूखे की स्थिति में आ गई, इसका आँकड़ा दिया गया।

यह नदी घाटी का 60% हिस्सा कृषि और जलसिंचाई पर निर्भर है। ओड़िशा के जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां नदी और जल भंडार की स्थिति स्वयं देख सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि 0.5 लीटर पानी को 10 रुपए की प्लास्टिक बोतल में खरीदते समय उन दृश्य तथ्यों को हम भूल जाते हैं। पोखरियों और कुओं को बनाने के समय अपने आसपास भू-जल कैसे संचित हो सकता है, यह विचार नहीं करते।

आज जल स्वयं से प्रश्न कर रहा है, ‘मैं वास्तव में किसका हूं?’ जल प्रकृति का उपहार हो सकता है, पर प्रकृति आज स्वयं संकट में है। विलासिता में जी रहे लोग जल का अत्याचार कर रहे हैं, जबकि बचने के लिए संघर्ष कर रहे लोग जल से बहुत दूर धकेले जा रहे हैं। अब सोचने का समय निकल चुका है। यदि कुछ करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जल के लिए आर्तनाद करेगी।

(Translated using AI)